आज यदि हिन्दुस्तान में एक विदेशी भाषा अंग्रेजी राज कर रही है तो यह अचानक नहीं हुआ. यदि हिन्दी को राजभाषा का महत्व एवं आदर नहीं मिल रहा तो यह भी अचानक नहीं हुआ. अंग्रेजी भाषी देशों ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि दुनियां पर राज करना है तो पहले दुनियां को अपने अंग्रेजी तौर तरीके सिखाओ. उनको यकीन दिला दो कि अंग्रेजी ही एकमात्र स्तरीय भाषा है जो सभ्य एवं सुसंस्कृत लोगों के लिये उचित है. इस नतीजे को अंजाम देने के लिये अंग्रेजी-राज ने एवं अन्य अंग्रेजी (एवं कुछ गैर अंग्रेजी) देशों ने बहुत से हथकण्डे अपनाये थे जिसमें से एक है ELBS की स्थापना.

इंग्लिश लेन्गुएज बुक सोसाईटी एवं इसके सफेद-पीले रंग के आवरण मेरे पाठकों में से उनको याद होगा जो पचासादि उमर के हैं. ELBS के द्वारा इंग्लेंड में छपी पुस्तकें मूल कीमत के दस प्रतिशत या कम पर हिन्दुस्तान में बेची जाती थीं. यही हाल अमरीकी एवं सोवियत संघ से आवक उच्च शिक्षा से संबन्धित पुस्तकों का था. अपने देश की जनता पर करोडों रुपये का टैक्स लगा कर ये देश ये किताबें हिन्दुस्तान मे सस्ती कीमत पर जो बेचते थे, वह भारतीयों का कल्याण करने के लिये नहीं बल्कि अपने अंग्रेजी प्रकाशकों के लिये हिन्दुस्तान में एक बाजार तय्यार करने के लिये था. (इनमें से सोवियत संघ टूट चुका है, अत: उसे हम इस विश्लेषण में नहीं ले रहे). इसके कई परिणाम हुए जो ये देश चाहते थे:

1. हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा पर अंग्रेजी भाषा एवं माध्यम का नियंत्रण निश्चित हो गया. इसके साथ ही एक बहुत बडा, सुनिश्चित, एवं स्पर्धा से रहित पुस्तक बाजार हिन्दुस्तान में अंग्रेजी देशों के लिये खुल गया.

2. उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के मन पर अंग्रेजी इस तरह से हावी हो गई कि हिन्दुस्तानी भाषायें उनको हेय एवं बडी आदिम लगने लगीं जो उन जैसे “परिष्कृत” लोगों के लिये शर्म की बात है.

3.अन्य प्रकार के अंग्रेजोन्मुखी बाजार हिन्दुस्तान में तय्यार हो गये. [क्रमश:]